लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल से सटे जिलों में अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वक्फ कानून-2024 के लागू होने के बाद अब तक 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह ध्वस्त किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा के 10 किमी दायरे में सरकारी और निजी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चल रही है। बुधवार को महराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में चार और संरचनाएं ढहाई गईं।
सीएम योगी के निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के तहत महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता के चल रहे धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को महराजगंज के फरेंदा तहसील के सेमरहनी और नौतनवा के जुगौली गांव में दो अवैध मदरसे ध्वस्त किए गए। श्रावस्ती के भिनगा तहसील के कलीमपुरव में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे को गिराया गया, जबकि बहराइच में वन विभाग की जमीन पर बनी एक मजार से अतिक्रमण हटाया गया।
जिला-वार कार्रवाई का विवरण
प्रशासन ने सात जिलों में अब तक निम्नलिखित अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई की है:
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महराजगंज: 29 मदरसे, 9 मस्जिद, 7 मजार, 1 ईदगाह
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सिद्धार्थनगर: 35 मदरसे, 9 मस्जिद
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बलरामपुर: 30 मदरसे, 10 मजार, 1 ईदगाह
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श्रावस्ती: 110 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार, 2 ईदगाह
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बहराइच: 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार, 1 ईदगाह
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लखीमपुर खीरी: 8 मदरसे, 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह
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पीलीभीत: 1 मस्जिद
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कुल: 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार, 6 ईदगाह
सुरक्षा और कानून का सवाल
2020 में खुफिया एजेंसियों ने सीमा क्षेत्र में अवैध संरचनाओं की संख्या में वृद्धि की चेतावनी दी थी। 2022 के एक पुलिस रिपोर्ट में सात जिलों के 1047 गांवों में मुस्लिम आबादी में 32-50% की वृद्धि और 25% अधिक मदरसे-मस्जिदों का उल्लेख किया गया, जिसे घुसपैठ से जोड़ा गया। सरकार का कहना है कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के लिए जरूरी है। प्रभावित मदरसों के छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।
अभियान जारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। आने वाले दिनों में और संरचनाओं पर कार्रवाई की संभावना है।