नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लिए नए परिचालन नियम अधिसूचित किए हैं। 19 मार्च 2025 को जारी किए गए PFRDA (NPS के तहत UPS का परिचालन) विनियम 2025 के अनुसार, यह योजना फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी।
किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?
PFRDA द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, यह योजना फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को स्थिर और संरचित पेंशन व्यवस्था प्रदान करना है। भविष्य में इसके दायरे को अन्य सरकारी और निजी कर्मचारियों तक बढ़ाया जा सकता है।
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UPS के प्रमुख लाभ
- निश्चित पेंशन योजना – UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलने की गारंटी दी गई है।
- भुगतान की गणना – नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन राशि की गणना कैसे होगी और इसे कैसे वितरित किया जाएगा।
- सुधार की संभावना – विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस योजना को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।
UPS के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और पेंशन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।