संसद मानसून सत्र: ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का हंगामा, सवालों के बजाय स्थगन, राहुल गांधी पर सवाल

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, ने सरकार से जवाब मांगने की बात तो की, लेकिन मौका मिलने पर सवाल पूछने के बजाय हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद विपक्ष नहीं माना, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

सत्र शुरू, हंगामे की शुरुआत

लोकसभा में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की सफल यात्रा के लिए बधाई दी, जिस पर सांसदों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया। लेकिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसद खड़े हो गए और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारे जैसे “हमें जवाब चाहिए” और “पाकिस्तान को जवाब दो” गूंजने लगे।

सरकार की अपील, विपक्ष का अड़ियल रवैया

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने रचनात्मक चर्चा की सहमति दी थी, लेकिन विपक्ष हंगामे में व्यस्त है। आइए, खुलकर बोलें, सरकार जवाब देगी।” ओम बिरला ने भी संसदीय मर्यादा का हवाला देते हुए कहा, “प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले दिन सकारात्मक शुरुआत करें।” बावजूद इसके, विपक्ष नहीं माना।

राहुल गांधी और विपक्ष की रणनीति

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने खुफिया नाकामी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के युद्धविराम मध्यस्थता के दावों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन मौका मिलने पर विपक्ष ने चर्चा के बजाय हंगामा चुना।

सरकार का जवाब और सत्र का एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। सभी दल राष्ट्रीय हित में एकजुट हैं।” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आश्वासन दिया कि सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 15 विधेयक पेश होंगे, जिनमें इनकम टैक्स बिल, 2025 और मणिपुर जीएसटी (संशोधन) बिल शामिल हैं।

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