नई दिल्लीः मोदी सरकार 3.0 ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर तेजी से काम करते हुए इसे एक बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस बिल पर सरकार ने कई महीनों तक गहन अध्ययन किया और इसे पास कराने के लिए रणनीतिक तैयारियां कीं।
एनडीए की एकजुटता बनी ताकत
एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार, “चाहे संसद में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत न हो, लेकिन एनडीए गठबंधन की मजबूती के चलते यह विधेयक पारित होना तय है। विपक्ष की तुलना में एनडीए कहीं अधिक संगठित और प्रतिबद्ध है।”
370 हटाने जैसा बड़ा कदम?
विश्लेषकों का मानना है कि वक्फ बिल भी अनुच्छेद 370 को हटाने जैसा एक वैचारिक एजेंडा हो सकता है, जिससे सरकार अपने कोर वोटर्स को एक मजबूत संदेश देना चाहती है। यह विधेयक भाजपा के लंबे समय से चल रहे सुधारवादी एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है।
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विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम बताया है। हालांकि, सरकार का तर्क है कि यह बिल देश में जमीन और संपत्तियों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
आगे की राह
अब देखना यह होगा कि इस विधेयक को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है और क्या यह भाजपा के लिए आगामी चुनावों में एक निर्णायक मुद्दा साबित होगा।