बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
सरकार के इस फैसले के तहत, सरकारी टेंडरों की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसके तहत मुस्लिम ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन का विधेयक विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण मिल सकेगा।
सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। वहीं, कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।
अब सभी की नजरें विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां इस संशोधन विधेयक पर बहस होगी और फैसला लिया जाएगा।