लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक विवादास्पद आदेश पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की है। इस आदेश में ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को विशेष रूप से यादव (OBC) और मुस्लिम समुदायों से जोड़ा गया था, जिसे CM योगी ने “पूर्णतः भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य” करार दिया। आदेश को तत्काल रद्द करने के साथ-साथ विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
विवादास्पद आदेश और CM का रुख
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश में ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई को जाति (यादव) और धर्म (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देश दिए गए थे। यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद का केंद्र बन गया। X पर कई यूजर्स ने इसे संविधान विरोधी और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ बताया। CM योगी ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए कहा, “अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर।” उन्होंने इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति पर सख्त चेतावनी दी।
संयुक्त निदेशक का निलंबन
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। CM ने इस आदेश को सरकार की समावेशी नीतियों के खिलाफ बताते हुए इसे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला करार दिया। उन्होंने कहा, “सरकार की नीतियां किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकतीं। हमारी प्रतिबद्धता संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति है।”
सहारनपुर में CM का बयान
इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले, 4 अगस्त को सहारनपुर में एक कार्यक्रम में CM योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था, “सनातन धर्म के बढ़ते गौरव से कांग्रेस और सपा परेशान हैं। पहले की सरकारें आतंकियों को संरक्षण देती थीं और सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती थीं। हमारी डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत के संरक्षण का नया अध्याय शुरू किया है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के काम कर रही है।
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