बाराबंकी में बाढ़ तैयारियों की समीक्षा बैठक: मंत्री सुरेश राही ने की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए निर्देश

रिपोर्टरः मनोज अवस्थी 

बाराबंकी: आज बाराबंकी के कलेक्ट्रेट लोकसभागार में माननीय राज्य मंत्री (कारागार) व प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राही की अध्यक्षता में बाढ़ तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद कुमार सिंह, कुर्सी विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा, रामनगर के निवर्तमान विधायक श्री शरद कुमार अवस्थी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री हरगोविंद सिंह, पूरेडलई ब्लॉक प्रमुख श्री रत्नेश सिंह मिन्टू, जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री अर्पित विजयवर्गीय, मुख्य विकास अधिकारी श्री अन्ना सुदन सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बाढ़ रोकथाम योजनाओं की समीक्षा

मंत्री सुरेश राही ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ रोकथाम के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जिले में बाढ़ से निपटने की तैयारियों का ब्योरा लिया, जिसमें राहत सामग्री, आश्रय स्थलों, चिकित्सा सुविधाओं और पशु आश्रय स्थलों की व्यवस्था शामिल थी। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए, उन्होंने सभी तैयारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

जिले में बाढ़ प्रबंधन की स्थिति

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में नावों, पॉलीथिन शीट्स, और चिकित्सा दलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई और आश्रय स्थलों को चिह्नित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस बल की तैनाती की जानकारी दी।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

मंत्री सुरेश राही ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों, ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बाढ़ प्रबंधन के लिए संसाधनों को अलर्ट मोड पर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

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