नई दिल्ली: आज संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस विधेयक को लेकर सभी प्रमुख दलों ने समर्थन जताया और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
विधेयक के प्रमुख बिंदु:
- 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए
- एससी/एसटी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा
- 2029 के आम चुनाव से पहले लागू करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा और नीति-निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने इसे जल्द लागू करने की मांग की है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।