लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया। यह निर्णय अग्निवीरों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जो अपनी चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद राज्य पुलिस बल में योगदान दे सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित
मंगलवार सुबह 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में गृह विभाग की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह आरक्षण सामान्य, SC, ST, और OBC सभी श्रेणियों में लागू होगा। साथ ही, अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल तक की छूट भी दी जाएगी।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न पदों जैसे कांस्टेबल, PAC (प्रांतीय सशस्त्र बल), घुड़सवार पुलिस, और फायरमैन की सीधी भर्ती में दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि अग्निवीरों की सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन से पुलिस बल को मजबूती मिलेगी। पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, तब से यह नीति लागू होगी।
अग्निवीर योजना का परिचय
अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 17.5 से 23 साल के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इसमें छह महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सक्रिय सेवा शामिल होती है। चार साल बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति का मौका मिलता है, जबकि बाकियों को 11-12 लाख रुपये की सेवा निधि दी जाती है।
योगी सरकार का मकसद
योगी सरकार का यह कदम अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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