बिहार: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसे ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह घोटाला 2004-2009 के दौरान हुआ, जब लालू रेल मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत अनुमति दी।
कोर्ट में अगली सुनवाई 23 मई को
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी के वकील मनीष जैन द्वारा अभियोजन मंजूरी की जानकारी देने के बाद मामले की अगली सुनवाई 23 मई, 2025 के लिए निर्धारित की। ईडी ने गृह मंत्रालय से प्राप्त मंजूरी को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए आवेदन दायर किया था। यह मंजूरी लालू और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को तेज करने का रास्ता साफ करती है।
ईडी की चार्जशीट और आरोप
ईडी ने अगस्त 2024 में लालू प्रसाद (76), उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की थी। जनवरी 2024 में पहली चार्जशीट में लालू के सहयोगी अमित कत्याल और दो कंपनियों—ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड—का नाम शामिल था। कोर्ट ने दोनों चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी की जांच में दावा किया गया कि लालू ने 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी भर्तियों के बदले रिश्वत के रूप में जमीनें लीं। ये जमीनें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू के परिवार के नाम दर्ज की गईं। सीबीआई ने इस मामले में तीन चार्जशीट दायर की हैं, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
तेजस्वी का बयान
तेजस्वी यादव ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा, “जितना हमें परेशान किया जाएगा, हम उतने ही मजबूत होंगे।” उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है।
आगे की कार्रवाई
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली की विशेष पीएमएलए कोर्ट में लालू और उनके सहयोगियों के खिलाफ रोजाना सुनवाई शुरू हो सकती है। यह मामला बिहार की सियासत में हलचल मचा सकता है, क्योंकि लालू की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है।
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