Tamilnadu News: तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने राज्य बजट दस्तावेज़ से हिंदी में लिखे रुपये के चिह्न ‘₹’ को हटाकर उसकी जगह तमिल लिपि में नया चिह्न इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर अब राजनीतिक घमासान मच गया है।
डीएमके का फैसला: हिंदी की जगह तमिल लिपि का उपयोग
डीएमके सरकार ने तमिल भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर यह बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि बजट दस्तावेज़ों में हिंदी में लिखे रुपये के प्रतीक को हटाकर उसे तमिल लिपि में दर्शाया गया है। डीएमके समर्थकों का कहना है कि यह कदम राज्य की क्षेत्रीय पहचान और भाषा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।
बीजेपी ने साधा निशाना, बताया ‘मूर्खतापूर्ण कदम’
डीएमके सरकार के इस फैसले की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कड़ी आलोचना की है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने इसे ‘मूर्खतापूर्ण’ करार देते हुए कहा कि यह हिंदी विरोध की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार तमिलनाडु में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है और जनता को असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। अन्नामलाई ने कहा कि यह फैसला तमिल भाषा की आड़ में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लिया गया है।
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सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा, जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। हिंदी भाषी लोग इसे हिंदी भाषा का अपमान बता रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के कुछ लोग इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के रूप में देख रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग इस मुद्दे पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं।
पहले भी हो चुके हैं हिंदी विरोधी आंदोलन
तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध कोई नया मुद्दा नहीं है। डीएमके पार्टी लंबे समय से हिंदी थोपने के खिलाफ रही है और राज्य में पहले भी हिंदी विरोधी आंदोलन हो चुके हैं। राज्य सरकार का यह फैसला इसी नीति का एक और उदाहरण माना जा रहा है।
क्या होगा आगे?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है। केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं, डीएमके सरकार अपने इस फैसले को लेकर कितनी मजबूती से खड़ी रहती है, यह भी राजनीतिक दृष्टि से अहम होगा।